Sahara India Refund Update : लखनऊ | केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्री एवं ग्रह मंत्री श्री अमित शाह के Sahara Refund Portal के जरिये भी सहारा कंपनी की सहकारी समिति में पैसा लगाने वाले निवेशकों को उनका रिफंड नहीं मिल पाया है वही अब निवेशक जल्द सुप्रीम कोर्ट के तरफ अपना रुख करने वाला है जानकारी के अनुसार निवेशक सयुक्त आल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा संगठन के जरिये जल्द सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। 

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सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल पर किया हद से ज्यादा खर्चा

एक लोकल अख़बार के जरिये शिवपुरी जिले से अधिबक्ता श्री रमेश मिश्रा जी का केंद्र सरकार पर आरोप है की उन्होंने लोगो को पैसा लौटाने से ज्यादा खर्चा एक पोर्टल बनाने पर खर्च किया है वही जब निवेशक ने उस पोर्टल पर अपना डाटा मिनिस्ट्री ऑफ़ कोऑपरेशन को साझा किया तो उसको लगातार उसके कागजो में कमी बताई जा रही है जबकि अभी तक निवेशकों को रिफंड तक नहीं मिला है।

एक रिपोर्ट मे पता चला है की अमित शाह ने लोगो को पहले फेज में करीब 10 हजार रूपये की राशि लौटाने का बाड़ा किया था परंतु ऐसे कई निवेशक है जिनके करीब 5000 रूपये सहारा की सहकारी समिति में जमा है वही अभी तक उन लोगो को भी उनका पैसा बापस नहीं मिल सका है।

Sahara India Refund Update : जस्टिस चंद्रचूड़ से के न्याय से जुड़ा निवेशकों का बिश्वास

आपको बता दें कि सहारा इंडिया में अपनी राशि जमा करने वाले निवेशकों ने सहारा इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों एवं उनके पेरा बैंकिंग अधिकारी समेत बड़े डायरेक्टरो पर लोकल पुलिस थानों में भी एफआईआर दर्ज कराई थी परंतु जब से सहारा रिफंड पोर्टल लांच हुआ है सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर उन सभी F.I.R खत्म करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं. वही निवेशक को अभी तक सरकार एक रूपया तक वापस नहीं कर पाई है परंतु अब सरकार से ज्यादा लोगों को न्यायपालिका और जस्टिस डी.बाए चंद्रचूड़ की बेंच पर विश्वास बढ़ता जा रहा है वही जल्द ही निवेशकों की ओर से संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पेश करने वाला है जिसकी बड़ी लेवल पर तैयारी की जा रही है।

Sahara India Refund Update : क्या जनहित याचिका से जुड़ सकेंगे निवेशक

जब यह सवाल हमारे एक पत्रकार ने सयुक्त आल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री अभय देव शुक्ल से पुछा तो उन्होंने बताया की यह जनहित याचिका लोगो के लिए ही माननिये सुप्रीम कोर्ट में लगाईं जा रही है जिसके लिए संगठन अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, ऐसे में अगर किसी सहारा निवेशक तक पहुंचने में हम बिफल हो रहे है तो वह खुद हमसे कांटेक्ट कर इस जनहित याचिका का हिस्सा बन सकता है जिसमे उस निवेशक को कुछ डॉक्यूमेंट संगठन को प्रेषित करने होंगे जिससे वह इस पीआईएल का हिस्सा बन सकता है।

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Documents Required For PIL at Supreme Court 

1. निवेशक को खुद के अकाउंट की एक एक्सेल फाइल तैयार करके संगठन को देनी होगी (सैंपल डाउनलोड करने की लिंक ऊपर दी गई है)
2. निवेशक के आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित बैंक की पासबुक की कॉपी संगठन के ऑफिसियल पदअधिकारियो को भेजनी होगी
3. सभी सहारा इंडिया की स्कीम से जुड़े दस्ताबेज एक्सेल में जोड़ सकेंगे चाहे क्यू शॉप हो या सहकारी कम्पनिया
4. सभी सहारा इंडिया की स्कीम से जुड़े दस्ताबेज एक्सेल में जोड़ सकेंगे चाहे क्यू शॉप हो या सहकारी कम्पनिया वही उन सभी बांड कार्ड की फोटोकॉपी भी संगठन को प्रेषित करनी होगी

अधिक जानकारी हेतु संगठन से संपर्क करे निवेशक

सयुक्त आल इंडिया के राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री अभय देव शुक्ल ने हमको बताया की हम उसे निवेशक का पैसा दिलाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं वहीं शुक्ला ने कहा की अगर कोई भी निवेशक चाहे वह किसी भी प्रदेश से हो वह इस जनहित याचिका में जुड़ने हेतु अपने प्रदेश के संगठन पदाधिकारी से संपर्क कर अपना डाटा उस जनहित याचिका में जुड़वा सकता है वही संगठन के संपर्क सूत्र कुछ इस प्रकार है।

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