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Sahara Refund Portal Status : सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले में सुनवाई में क्या हुआ, यहाँ देखे लेटेस्ट खबर

Sahara Refund Portal Status, डेस्क रिपोर्ट, नई दिल्ली : सहारा इंडिया की सहकारी कंपनियों में पैसा लगाने वाले सहारा ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है जानकारी के अनुसार Sahara India के जमाकर्ताओं एवं ग्राहकों को पैसा लौटने के लिए जिस सहारा रिफंड पोर्टल की घोषणा हुई थी उसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 23 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई थी वही इस पोस्ट में हम आपको बताएँगे की आखिर उस सुनवाई में क्या हुआ।

Case Name Pinak Pani Mohanty V/s Union of India & ors.
Sahara Refund Portal Case Number Writ Petition(s)(Civil) No(s).191/2022
Advocate ((Mr. Gaurav Agrawal, Advocate (A.C.))
Case Filling Purpouse For Legitimate Refund of 4 Sahara Group Credit Cooperative Societies Investors
Sahara Refund Portal Link  https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/
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इस दिन हुई थी मामले में सुनवाई

सहारा रिफंड पोर्टल से जुडी पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 को सुनवाई में लिया जहा मामले में कुछ आर्डर भी जारी किये गए है जिसको लेकर आप नीचे दिए गए सारांश को ध्यान पूर्वक पढ़े।



मामले में यह हुए आर्डर

  1. केंद्र सरकार ने इस याचिका के तहत सहारा समूह की 4 अलग – अलग सहकारी समितियों के ग्राहकों को पैसा लौटाने हेतु यह याचिका लगाई थी जिसमे सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन मल्टीपर्पसे कोपरेटिव सोसाइटी, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी कोलकत्ता, स्टार्स मल्टीपर्पस सोसाइटी हैदराबाद के ग्राहको को इस याचिका के तहत Rs 5,000 करोड़ सहारा सेबी एस्क्रौ अकाउंट से सरकार ने जारी कराये थे।
  2. सरकार ने इस मामले में और अधिक समय माँगा है जिसको कोर्ट ने बढाकर अब 31.12.2024 कर दिया है।
  3. कोर्ट से केंद्र सरकार ने सही फैसला करने की मांग की थी
  4. इस मामले में शामिल अडिशनल सोलिक्टर जनरल, भारत सरकार को भी मामले को लेकर कोर्ट द्वारा तलब किया गया है
  5. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के ग्राहकों को भुगतान करने की आखिरी डेट को बढाकर अब 31/12/2024 कर दिया है जिसमे केंद्र सरकार को समय रहते सभी ग्राहकों का पैसा लौटाना है

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केंद्र सरकार ने लगाया पोर्टल पर करोडो रुपया भुगतान मिला केवल इतना

सुप्रीम कोर्ट में पेश किये डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार ने साफ़ किया की अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुल 1.22 Crore लोगो ने अपना पंजीकरण किया है जिसमे कुल Rs 84,750 Crore रूपये की रकम हासिल करने के लिए निवेशकों के जमा पपत्र सरकार को प्रेषित हुए है जिसमे केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की सोइटियो को निर्देश जारी कर जल्द सभी ग्राहकों के मेम्बरशिप फॉर्म भरवाने के आदेश जारी किये है वही बिना यह फॉर्म भरे निवेशकों को पैसा मिलना मुश्किल हैं तो जल्द सभी ग्राहक अपने नजदीकी सहारा कार्यालय से अपना मेम्बरशिप फॉर्म जल्द भरे।

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जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इतनी एप्लीकेशन में से केवल अभी तक 290.74 Crore रूपये का ही भुगतान कर पाई है वही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है वही केंद्र सरकार को जल्द सभी ग्राहकों का पैसा लौटाने का आदेश भी दिया है।

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