sahara india news 2024, एक रिपोर्ट ने खोल दी अमित शाह की पूरी पोल

डेस्क रिपोर्ट, बिजनिस : सहारा इंडिया की चार सहकारी समितियों में देश के कई लोगो का पैसा जमा है जो की बिगत 2016 – 17 से नहीं मिल पा रहा है, आपको बता दे की सहारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में सहारा के सर्वाधिक लोगो का पैसा जमा है वही केंद्रीय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जिस पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए निवेशकों से कहा था उसपर अब एक रिपोर्ट में अमित शाह और बीएल वर्मा की सच्चाई देश के गरीबो के सामने लाकर रख दी है तो चलिए आपको बताते है की रिपोर्ट में क्या सामने आया है.



एक आरटीआई रिपोर्ट जारी हुई है जिसमे यह सामने निकलकर आया है की अभी तक केंद्र सरकार सहारा रिफंड पोर्टल के जरिये केवल Rs 228.77 करोड़ का ही भुगतान सहारा निवेशकों को कर पाई है वही निवेशकों ने करीब Rs 82,695.51 करोड़ के क्लेम सहारा की केवल 4 सहकारी समितियों पर किये है वही जो अमित शाह सहारा निवेशकों का भुगतान केवल 9 महीने में दिलाने की बात किया करते थे वही आज अपने बयानो पर देश के सामने झूठे साबित हुए है.

आपको बता दे कि यह आरटीआई एप्लीकेशन आकाश गोयल द्वारा फाइल की गई थी जो एक इंजीनियर है इसी के साथ उन्होंने उनकी पढ़ाई मैनेजमेंट ग्रेजुएट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट में की है वहीं वह पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मामलों में अधिकतर आरटीआई (RTI) लगाकर देश के सामने सच्चाई को पेश करती है, यह रिपोर्ट मनी लाइफ द्वारा पब्लिश की गई थी जिसके माध्यम से सहारा इंडिया की चारों सहकारी समितियां और अमित शाह की पोल इस रिपोर्ट द्वारा खुल चुकी है और अब यह रिपोर्ट सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के सामने पेश की जा रही है जिससे वह खुद समझ सकते हैं कि देश की गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय किस तरीके से निवेशकों के साथ अतीत खिलवाड़ करने में लगा हुआ है और देश की सुप्रीम कोर्ट में बैठी न्याय संस्था केवल मूर्ख दर्शक बनकर उनको देख रही है.



सहारा रिफंड पोर्टल पर हुए कुल इतने आवेदन

रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चला है कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं द्वारा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर करीब 1.60(1,60,38,266) करोड़ से ज्यादा आवेदन भरे है वहीं निवेशकों ने पोर्टल पर करीब 3.41 करोड़ (3,41,15,418) करोड़ आवेदन तक 2024 में कर रखे हैं वहीं रिपोर्ट के माध्यम से यह भी पता चला है कि सरकार अभी तक केवल निवेशकों को 0.35% का भुगतान कर पाई है वही ऐसी दर से यह पता चल रहा है कि सरकार पता नहीं कितने सालों तक सहारा के निवेशकों को भुगतान के लिए लटकाने वाली है.

सहारा रिफंड पोर्टल पर आई कमी कैसे होगी दूर

सहारा निवेशकों द्वारा जिस पोर्टल के माध्यम से अपने भुगतान के लिए अप्लाई किया गया था उसपर उन निवेशकों को कई सारी कमियां भी आई है वहीं उन कमियों को दूर करने के लिए जो रि – सबमिशन पोर्टल सरकार द्वारा लाया गया है उस पर भी करीबन 52,513 क्लेम निवेशको द्वारा किए जा चुके हैं जिसमें अभी तक सरकार के पास कुल 52.59 करोड रुपए तक के भुगतान लेने के लिए निवेशकों ने दोबारा अपना पंजीकरण कराया है, हालांकि अभी भी इस मामले में सरकार केवल 3.13 करोड रुपए तक का ही भुगतान कर पाई है और यह डाटा आज तक की तारीख के हिसाब से है.



देश के सामने मजाक बना सुप्रीम कोर्ट

देश की जिस न्याय संस्था से लोगों को न्याय की उम्मीद रहती थी वह आज एक मजाक का कारण बनकर रह गया है क्योंकि सत्ता में बैठी मोदी सरकार उस न्यायालय का गलत तरीके से उपयोग कर रही है आपको बता दे की सहारा रिफंड को सरकार ने 18 जुलाई 2023 को लोगों के सामने रखा था उस पर लोगों ने पंजीकरण तो कराया जिसमें सरकार ने लोगों को यह उम्मीद जगाई थी कि जल्द से जल्द और तेजी के साथ में उनके भुगतान किए जाएंगे परंतु सरकार की इस स्थिति को देखते हुए यह दिखाई दे रहा है कि सरकार आने वाले 15 सालों में भी सहारा के संपूर्ण जमाकर्ताओं और एजेंटो को भुगतान दिलाने में असमर्थ रहेगी क्योंकि इस गति से तो किसी को भी पैसा मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है.

 

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